सुशासन र जनउत्तरदायीताको एजेन्डासहित स्वतन्त्र उम्मेदवारी

चुनावी प्रतिबद्धतामा कोइरालाले संविधानले सुनिश्चित गरेका ३२ वटा मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचारविरुद्ध डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

०००

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कमल कोइरालाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको चुनाव चिन्ह ‘क्याप’ रहेको छ । उनले सुशासन, मानव अधिकार र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएका छन् ।

सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका–६, दुम्जामा जन्मिएका कोइराला विराटनगर हुँदै हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११, बबरमहल–थापाथलीमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनी पेशाले अधिवक्ता हुन् । शैक्षिक योग्यताका रूपमा उनले बीबीएस, एलएलबी र एलएलएम सम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । साथै राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्र विषयमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् ।

कोइराला विभिन्न कलेजहरूमा अध्यापन कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन् । उनले जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म बहस पैरवी गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्नुका साथै मानव अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, वातावरण संरक्षण तथा संकटापन्न वन्यजन्तुको अधिकारका क्षेत्रमा उनी सक्रिय छन् ।

प्राकृतिक प्रकोप, महामारी तथा विपद्का समयमा राहत तथा पुनस्र्थापनामा स्वयंसेवकको रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कोइरालाको भनाइ छ । उनले नागरिकका दैनिक समस्यालाई नजिकबाट बुझेको दाबी गरेका छन् ।

चुनावी प्रतिबद्धतामा कोइरालाले संविधानले सुनिश्चित गरेका ३२ वटा मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचारविरुद्ध डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । साथै नियमित ‘सांसदसँग संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।

अनुकूलता

• अधिवक्ता र मानव अधिकारकर्मी
• स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकाले दलगत दबाबबिनै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना
• सुशासन, मौलिक हक र प्रत्यक्ष जवाफदेहिताजस्ता स्पष्ट र नीतिमूलक एजेन्डा

प्रतिकूलता

• स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकाले संगठन र चुनावी संरचनाको सीमितता
• ठूला दलका स्थापित उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती