मतदान गर्नका लागि निम्न योग्यता आवश्यक पर्छन्:

• नेपाली नागरिक हुनुपर्छ ।

• निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको हुनुपर्छ ।

• निर्वाचनको मितिभन्दा अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ ।

• आयोगले जारी गरेको वैध मतदाता परिचयपत्र साथमा हुनुपर्छ ।

तपाईंले आफ्नो नाम निर्वाचन आयोगको आधिकारिक वेबसाइट (www.election.gov.np) मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो वडा कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर पनि नामावली रुजु गर्न सकिन्छ ।

यदि तपाईंको परिचयपत्र हराएको वा नष्ट भएको छ भने, निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेपछि तपाईंले प्रतिलिपि परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाताले मुख्यतया दुईवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्नेछ । दुवैमा तपाईंले एक–एकवटा दल मात्र रोज्नुपर्छ ।

क. पहिलो मतपत्र ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) : यसमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको चिह्नमा मतदान गर्ने ।

ख. दोस्रो मतपत्र ‘समानुपातिक’ निर्वाचन प्रणाली : यसमा मतपत्रमा रहेका धेरै दलका चुनाव चिह्नहरूमध्ये आफूलाई सबैभन्दा मन पर्ने कुनै एक दलको चिह्नमा मात्र छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

यदि तपाईंले एकभन्दा बढी दलको चुनाव चिह्नमा छाप लगाउनुभयो भने मत बदर हुन्छ । बदर भएको मत गणना गरिँदैन ।

मतपत्रको तोकिएको कोठाभित्र पर्ने गरी स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ । छाप लगाउँदा कोठाको घेरा (रेखा) नछुने र स्पष्ट बुझिने हुनुपर्छ । मतपत्रलाई पट्याउँदा छापको मसी लतपतिएर अर्को कोठामा नलाग्ने गरी सावधानीपूर्वक पट्याउनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले यस्ता मतदाताहरूका लागि 'पहुँचयोग्य मतदान केन्द्र' को व्यवस्था गर्छ । मतदान केन्द्रमा उहाँहरूलाई लाइनमा नबसी प्राथमिकताका साथ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपमा अशक्त मतदाताले आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मतदान गर्न सक्नेछन् ।

मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल फोन, क्यामेरा, हातहतियार, प्रज्वलनशील पदार्थ वा कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न अङ्कित सामग्री लैजान सख्त निषेध गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा १३७ दल दर्ता छन् । तीमध्ये ११४ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिनेछन् । समानुपातिकमा ६४ वटा दल सहभागी भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा दल र व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा पनि उम्मेदवारी दिन सक्छन् ।

कुल मतदाता सङ्ख्या १,८९,०३,६८९ छ । त्यसमध्ये पुरुष मतदाता ९६,६३,३५८, महिला मतदाता ९२,४०,१३१ र अन्य मतदाता २०० जना रहेका छन् ।

कुल मतदानस्थल १०,९६७ र कुल मतदान केन्द्रको सङ्ख्या २३,११२ रहेका छन् ।

प्रदेशगत विवरण यसप्रकार छः

क) कोशी प्रदेश

• कुल मतदाता: ३५,७४,३१०
• मतदान स्थल: १,९०७
• मतदान केन्द्र: ४,२७०

ख) मधेश प्रदेश

• कुल मतदाता: ३६,३६,४१४
• मतदान स्थल:२,१६०
• मतदान केन्द्र: ४,४७१

ग) बागमती प्रदेश

• कुल मतदाता: ३६,८२,३१०
• मतदान स्थल: १,८१५
• मतदान केन्द्र: ४,३४१

घ) गण्डकी प्रदेश

• कुल मतदाता: १८,७०,०६५
• मतदान स्थल: १,२९७
• मतदान केन्द्र: २,३९६

ङ) लुम्बिनी प्रदेश

• कुल मतदाता: ३३,८६,६८०
• मतदान स्थल: १,६७१
• मतदान केन्द्र: ३,९९८

च) कर्णाली प्रदेश

• कुल मतदाता: १०,३७,२५०
• मतदान स्थल: ९४१
• मतदान केन्द्र: १,४३७

छ) सुदूरपश्चिम प्रदेश

• कुल मतदाता: १७,१६,६६०
• मतदान स्थल: १,१७६
• मतदान केन्द्र: २,१९९

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन उम्मेदवार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र मतदाताले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको सङ्ग्रह नै निर्वाचन आचारसंहिता हो । यसको उल्लङ्घन गरेमा कानुनी कारबाही हुन सक्छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन भन्नाले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा आयोगले निषेध गरेको काम गर्नु वा गराउन अनुमति दिनु वा त्यसका लागि खर्च गर्नु वा आर्थिक सहयोग लिनुलाई जनाउँछ ।

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार:

• एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, वा

• उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ ।

त्यसैगरी, प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन कसुर देखिएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार थप कारबाही हुन सक्छ ।

यदि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने कामका लागि खर्च गरेमा वा आर्थिक सहयोग लिएमा आयोगले त्यस्तो आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्छ । जरिवाना छ महिनाभित्र नतिरेमा उम्मेदवारलाई बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्छ ।

उजुरी दिने तरिका:

• मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाबाट दिन सकिन्छ ।

• उजुरी आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय वा समितिहरू/अनुगमन टोलीमा दिन सकिन्छ ।

• निर्वाचन आचारसंहिताको अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा उजुरी दिन सकिन्छ । उजुरीमा उल्लङ्घनको आधार, कारण र सम्बन्धित प्रमाण संलग्न गर्नुपर्छ ।

उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम प्रकाशन गर्न नचाहेमा सार्वजनिक गरिँदैन । उजुरी पेस गरिएपछि सम्बन्धित निकायले अभिलेख राखी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

कसैले आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा यसविपरीतको काम गरेको प्रमाणित भएमा आचारसंहिताको अवधि समाप्त भएपछि पनि कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

आचारसंहिता बमोजिम अनुगमन गर्दा वा गराउँदा कसैले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा आयोगले उल्लङ्घनकर्ताको नामनामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नेछ ।

गलत, भ्रामक, घृणास्पद सूचना, दुष्प्रचार, अपमानजनक भाषा, हेट स्पिच तथा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने सामग्री पोस्ट, सेयर वा प्रचार गर्न पाइँदैन ।

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले एआई प्रयोग गरी सामग्री उत्पादन, सम्पादन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन ।

मिल्दैन । निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोस्ट, रिपोर्ट, सेयर, कमेन्ट, प्रतिक्रिया, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन गर्न निषेध छ ।

पाइँदैन । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न वा झुटा साइट सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ ।

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले विचार राख्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने तथा त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाउने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध छन् ।

त्यस्तो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को उल्लङ्घन मानिन्छ र निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार कानुनी कारबाही हुन सक्छ ।

मिथ्या सूचना भन्नाले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्दा वा गराउँदा कसैलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने खराब नियत राखेर फैलाइने सूचना हो । उक्त सूचना वा जानकारी झुटो हो भन्ने कुरा पहिले नै थाहा हुँदाहुँदै जानीबुझी सम्प्रेषण गरिएको हुन्छ । मानिसहरूलाई भ्रममा पार्ने गरी यस्तो सूचना फैलाइन्छ ।

‘दुष्प्रचार’ भन्नाले आफूलाई लाभ वा अरू कसैलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने वा आम मानिसलाई झुक्याउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ । तर निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका गल्तीलाई दुष्प्रचार मानिँदैन ।

‘द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति’ भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहार सम्झनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, एक्स (ट्विटर), युट्युब, इन्स्टाग्राम, पिन्टरेस्ट, टिकटक, ह्वाट्सएप, इमो, विच्याट, लिंक्डइन, टमलर, डिस्कर्डलगायतबाट प्रवाह हुने सबै जानकारी तथा सूचनाहरू तथ्यपरक एवं आधिकारिक नहुन सक्छन् । त्यसैले मूलधारका अनलाइनखबरजस्ता मिडिया, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का सन्दर्भमा सही र तथ्यपरक जानकारीका लागि आयोगबाट जारी गरिने प्रेस विज्ञप्ति, आधिकारिक वेबसाइट तथा आयोगका सामाजिक सञ्जाल हेर्नुपर्छ ।

मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि भनिन्छ । यो अवधिमा दलहरूको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन । मिडियाहरूले पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार, टक शो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर वा विज्ञापनबाहेकका कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउँदैनन् ।

मिल्दैन । निर्वाचन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी लेख, तस्बिर, समाचार वा विदेशी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सामग्री पुनःप्रकाशन/प्रसारण गर्न निषेध छ ।

निर्वाचन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच), मिथ्या सूचना वा भ्रामक टिप्पणी इन्टरनेट वा टेलिभिजनमा सम्प्रेषण गर्न निषेध छ । यदि त्यस्तो सामग्री सेयर भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा केबल टेलिभिजनले हटाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचनका क्रममा गरिने प्रचार–प्रसार र अन्य क्रियाकलापहरू गर्दा वातावरणलाई नकारात्मक असर नपुग्ने गरी पालना गरिने वातावरणमैत्री उपायहरूलाई हरित निर्वाचन भनिन्छ ।

सभा, जुलुस वा घरदैलो कार्यक्रम सकिएपछि सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी वातावरणमैत्री तरिकाले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

प्रचार–प्रसारका क्रममा सकेसम्म डिजिटल माध्यमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रचार–प्रसारका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा प्लास्टिक वा पोलिथिनजस्ता अजैविक सामग्रीको प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

सभा वा जुलुस गर्दा ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण वा वायु प्रदूषण नहुने गरी प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन प्रचार–प्रसार र सबै कार्यक्रमहरू वातावरणमा हानिकारक असर नपर्ने गरी वातावरणमैत्री तौरतरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

मतदाताहरूले हरित निर्वाचनलाई सहयोग पुग्ने गरी वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन र त्यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

पाइँदैन; प्रचार–प्रसार गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्ने र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुग्ने गरी मात्र सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको टोल फ्री नम्बर, आधिकारिक वेबसाइट वा आफ्नो नजिकको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आधिकारिक जानकारी लिन सकिन्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित खर्च 

• निर्वाचन प्रयोजनका सरकारी बजेट : १९ अर्ब १९ करोड २३ लाख स्रोत सहमति
• निर्वाचन आयोग : कुल ६ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख ६९ हजार
• गृह मन्त्रालय : १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार
• नेपाली सेना : १ अर्ब ९९ करोड ९ लाख ५ हजार
• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : २ करोड ८० लाख