पार्टीमा प्रभावशाली, जनताको मन जित्न संघर्षरत

लगातारको हारपछि विनोद ढकालका लागि यो चुनाव राजनीतिक पुनरागमनको अन्तिम मौका जस्तै बनेको छ ।

 ०००

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा नेकपा एमालेबाट ५७ वर्षीय विनोद ढकाल उम्मेदवार बनेका छन् । पार्टी राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा रहँदै आएका ढकाल संसदीय राजनीतिमा भने पटक–पटक असफल भएका नेता मानिन्छन् । २०६५ सालको पहिलो संविधानसभा उपनिर्वाचनमा शशांक कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका ढकाल यसपटक फेरि चुनावी मैदानमा छन् ।

पार्टीभित्र प्रतिपक्षी धार सम्हाल्दै आएका ढकाल संगठनात्मक रूपमा बलिया मानिए पनि संसदीय निर्वाचनको इतिहास भने उनको पक्षमा छैन । उनी लगातार तीन निर्वाचनमा पराजित भइसकेका छन् ।

२०६५ सालको संविधानसभा उपनिर्वाचनमा कोइरालासँग पराजित भएका ढकाल २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि उम्मेदवार बने । सो निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसका भीम पराजुलीसँग पराजित भए । त्यसपछि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ बाट एमाले उम्मेदवार बनेका ढकाल तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीसँग पराजित भएका थिए ।

भोजपुरबाट २०४२ सालमा विराटनगर बसाइँ सरेका ढकालले एमालेनिकट अखिलबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ सालमा अनेरास्ववियुको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष बनेका उनी पछि अखिलको केन्द्रीय कमिटी उपाध्यक्षसम्म पुगे । २०६५ सालमा एमाले मोरङ जिल्ला अध्यक्ष बनेका ढकाल २०६९ सालको जिल्ला अधिवेशनमा पराजित भए । तर २०७३ सालको अधिवेशनमा पुनः जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भने ढकाल पार्टीका विभिन्न तहका निर्वाचनमा पराजित हुँदै आएका छन् । कोशी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भएका उनी पार्टीको ११औँ महाधिवेशनमा सचिव पदमा समेत पराजित भए । लगातारको हारपछि यो निर्वाचनलाई ढकालले आफ्नो राजनीतिक ‘अस्तित्वको लडाइँ’ र ‘कमब्याक’को अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

राजनीतिसँगै उनी विराटनगरस्थित एभरेष्ट स्कुलका सञ्चालक पनि हुन् । संगठनात्मक अनुभव र पार्टीभित्रको पकड भए पनि मतदाताको विश्वास जित्न भने ढकालका लागि यो चुनाव निर्णायक हुने देखिन्छ ।

अनुकूलता

• पार्टी संगठनमा लामो अनुभव र प्रभावशाली भूमिका
• विद्यार्थी राजनीतिदेखि जिल्ला नेतृत्वसम्मको निरन्तर यात्रा
• विराटनगरमा परिचित नाम र संस्थागत नेटवर्क

प्रतिकूलता

• संसदीय निर्वाचनमा लगातार हारको इतिहास
• मतदातामा ‘चुनावी कमजोर’ छविको असर
• कडा प्रतिस्पर्धा र बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञान