जेनजी आन्दोलनले सिर्जित चुनावमा अग्निपरीक्षा

जेनजी आन्दोलनपछि बद्लिएको राजनीतिक समीकरणमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङका लागि लमजुङको चुनाव सबैभन्दा कठिन परीक्षा बनेको छ ।

०००

२०७४ सालमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग खुलेर टकरिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यतिबेला ‘विद्रोही’ नेताको छवि बनाएका थिए ।  प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र संघीय संरचना व्यवहारमा उतार्ने विषयमा उनी पटक–पटक ओलीसँग आमनेसामने देखिएका थिए ।

दोस्रो पटक पनि गण्डकी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखिरहेका पृथ्वीसुब्बालाई संघीय चुनावको टिकट मात्र मिलेन, कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्रीसमेत बनाइयो ।  संघीयता कार्यान्वयनमा ओलीसँग प्रश्न गर्ने भूमिकाबाट उनी सरकारका प्रवक्तासम्म पुगे, जहाँ उनले सरकारको बचाउ गर्ने जिम्मेवारी मात्रै पाएनन्, रुखा अभिव्यक्तिका कारण आलोचनाको सिकारसमेत बने ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नेपाल सरकारको ऐन मातहत ल्याउने प्रयास र केही सामाजिक सञ्जाल एपहरू प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय सरकारका लागि भारी पर्‍यो । एकातिर दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो, अर्कोतिर नागरिकको अभिव्यक्ति माध्यम नै बन्द गरिएको अनुभूतिले जनआक्रोश थप बढायो ।

यही पृष्ठभूमिमा २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको वातावरण बनेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भयो । जेनजी आन्दोलनले पार्टी रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग उठाए पनि पृथ्वीसुब्बा अन्ततः ओलीकै पक्षमा उभिए। आन्दोलनकै दबाबपछि सत्ताबाट ओलीसँगै पृथ्वीसुब्बा पनि बाहिरिए ।

त्यसपछि भएको पार्टी महाधिवेशनमा भने पृथ्वीसुब्बा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए । अघिल्लो कार्यकालमा उपमहासचिव रहेका उनी लोकप्रिय मतका आधारमा उपाध्यक्ष बने, जसलाई पार्टीभित्रको बलियो समर्थनका रूपमा हेरियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको २१ फागुनको निर्वाचनका लागि महाधिवेशनमार्फत उम्मेदवार छानिँदा ओलीले पृथ्वीसुब्बालाई फेरि लमजुङबाट टिकट दिए । अहिले पृथ्वीसुब्बा मन्त्री होइन, ‘उस्तै परे प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने’ दाबी गर्दै मत मागिरहेका छन् ।

चुनावी अभियानमा पृथ्वीसुब्बाले जेनजी आन्दोलनका मूल माग राम्रो भए पनि २३ र २४ भदौको घटना सुनियोजित भएको दाबी गरिरहेका छन् ।  सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्न नभई नियमन गर्न खोजिएको, तर त्यसलाई डिजिटल साम्राज्यवाद र साइबर उपनिवेशवादले गलत रूपमा प्रयोग गरेको उनको तर्क छ ।

‘नेपाल सरकारले त्यही साँझ सामाजिक सञ्जालमाथिको निष्क्रियताको निर्णय फिर्ता लिएको हो,’ उनी घरदैलो अभियानमा भन्ने गर्छन् ।

संघीय सांसद हुँदै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सञ्चारमन्त्री बनेर सत्ता छाडेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अहिले फेरि लमजुङमै मतदाताको घरदैलोमा छन्। तर यसपटकको चुनाव उनीका लागि सहज भने देखिँदैन।

हालै सत्ता गुमाएकाले एमालेप्रति जनस्तरमा खासै अनुकूल वातावरण छैन । त्यसमाथि अघिल्लो निर्वाचनमै सम्मानजनक मत ल्याएको रास्वपाबाट धर्मराज केसी उम्मेदवार छन् । कांग्रेसले पनि ‘सुधारिएको नारा’सहित गमप्रसाद गुरुङलाई अघि सारेको छ भने नेकपाबाट युवा उम्मेदवार हरिजंग तामाङ मैदानमा छन् ।

अघिल्लो चुनावको अंकगणित यसपटक काम नलाग्ने आँकलन भइरहँदा पृथ्वीसुब्बा भने लमजुङका सचेत मतदाताले आफूलाई लोकप्रिय मतका साथ जिताउने दाबी गरिरहेका छन् ।

पृथ्वीसुब्बा यो निर्वाचनसँगै नवौँ पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । पटक–पटक हार र जितको अनुभव बटुलेका उनीकै कारण नयाँ नेताले अवसर नपाएको गुनासो पनि लमजुङमा सुनिन्छ ।

२०४३ सालमा लमजुङ क्षेत्र–२ बाट जनपक्षीय उम्मेदवार बनेका उनले २०४८, २०५१ र २०५६ मा लगातार हार व्यहोरे । २०६४ मा संविधानसभा सदस्य बने, २०७० मा फेरि हारे, २०७४ मा जितेर गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। २०६४ सालमै पर्यटनमन्त्री भइसकेका उनी २०७९ सालमा संघीय चुनाव जितेर मन्त्री बने ।

नवौँ पटक घरदैलोमा निस्किएका पृथ्वीसुब्बा अहिले आफू सरकार चलाउन सक्षम नेता भएको दाबी गर्दै मत मागिरहेका छन् ।

अनुकूलता

• संघीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार तीनै तहको नेतृत्व अनुभव
• पार्टीभित्र लोकप्रिय मतका आधारमा निर्वाचित उपाध्यक्ष
• लमजुङमा दीर्घकालीन राजनीतिक परिचय र पहिचान

 प्रतिकूलता

• जेनजी आन्दोलन र सामाजिक सञ्जाल विवादले बनेको नकारात्मक धारणा
• नयाँ र वैकल्पिक दलका बलिया उम्मेदवारसँग कडा प्रतिस्पर्धा
• लामो समय राजनीतिमा रहेकाले नयाँ नेतृत्वको मागसँग टकराव