राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वैदेशिक मामिला
शासन, सुशासन र परराष्ट्र नीति
१.
शासकीय स्वरूप र संविधान संशोधन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- पुराना दलहरू (काँग्रेस, एमाले, माओवादी) को ३५ वर्षदेखिको सिन्डिकेट र आलोपालो सरकारले देशलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएको ।
- हालको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले अस्थिरता निम्त्याएको र सरकार परिवर्तनको फोहोरी खेल मात्र भएको ।
- ३ करोड जनसङ्ख्याका लागि ७ सय ६१ वटा सरकारको खर्चिलो बोझले जनतामाथि करको भार (४०% सम्म) थपेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी: देशको प्रधानमन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित गर्ने ।
- पूर्ण समानुपातिक संसद्: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको छनोट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने ।
- रिकल र नो-भोट: निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने (Right to Recall) र मतपत्रमा 'नो भोट' (No Vote) को कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
- निर्दलीय स्थानीय तह र उमेर हद: वडा अध्यक्ष र स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र रूपमा लड्नुपर्ने 'दलरहित स्थानीय सरकार' बनाउने, र ७० वर्ष नाघेकालाई कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
२.
सुशासन, प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- भ्रष्टाचार (जस्तै: नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडी, जलहरी काण्ड) संस्थागत भएको र राज्य संयन्त्रकै अपराधीकरण भएको ।
- कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियनको हस्तक्षेपले तटस्थता हराएको, र नियुक्ति/सरुवामा राजनीतिक आस्था हावी भएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- शक्तिशाली आयोग र सम्पत्ति जफत: २०७२ पछिका सबै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।
- डिजिटल प्रशासन र जननिगरानी: सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा 'फेसलेस' र 'पेपरलेस' बनाउने, र 'जननिगरानी आयोग' मार्फत घुसखोरी नियन्त्रण गर्ने ।
- न्यायिक सुधार: न्यायपरिषद्को संरचना परिमार्जन गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा सुनिश्चित गर्ने।
३.
परराष्ट्र नीति र कूटनीति
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- राजदूत नियुक्तिमा पहुँच र प्रभाव हावी भएको, र कूटनीतिक मामिला अत्यन्त फितलो रहेको ।
- गैरआवासीय नागरिकताको प्रावधानलाई ढाल बनाएर स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- आर्थिक कूटनीति: परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक समृद्धि र कूटनीतिसँग जोड्ने। विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई 'लगानी भित्र्याउने केन्द्र' का रूपमा विकास गर्ने ।
- वैदेशिक लगानीमा जोड: वैदेशिक सहायताको सट्टा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई प्राथमिकता दिने ।
- नागरिकता खारेजी: गैरआवासीय नागरिकतालगायत विदेशीलाई नागरिकता दिने विद्यमान प्रावधान खारेज गर्ने ।
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास
१.
आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको संरचना
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- देशको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि, सङ्कुचित आन्तरिक माग र गहिरिँदो संरचनागत समस्याबाट ग्रसित छ ।
- अनौपचारिक वा 'छाया अर्थतन्त्र' ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
- नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९६,००० रुपैयाँ नाघेको छ ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउन नपाउने गरी संवैधानिक सीमा तोकिने छ ।
- दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि सामग्री, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'शून्य तथा न्यून कर' को अवधारणा लागू गरिने छ ।
२.
पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र यातायात
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुने परिपाटी व्याप्त छ ।
- आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका नाममा रणनीतिक मूल्याङ्कन नगरी उद्योगहरू बिक्री गर्दा राष्ट्रिय औद्योगिक आधार धराशायी भएको छ ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- सबै मुख्य राजमार्गको समानान्तरमा उच्च गतिको 'अप्टिकल फाइबर' बिछ्याई डिजिटल करिडोर निर्माण गरिने छ ।
- सडक निर्माण र सुधार गर्दा यातायातको सुरक्षा पक्षलाई विशेष ध्यान दिइने छ ।
- विद्युत् उत्पादन तथा निर्यात गरी सेतो सुनको व्यापारको नीति लिइने छ ।
- सहरी फोहोरलाई 'वेस्ट टु इनर्जी' प्रविधिमार्फत ऊर्जामा रूपान्तरण गरिने छ ।
३.
कृषि र सिँचाइ
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी रहेको र उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर भएको छ ।
- - कृषिमा आधारित जनजीवनमा युवा जनशक्ति पलायनले नयाँ चुनौतीहरू थपेको छ ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- किसानलाई मासिक पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ ।
- - बाँझो र टुक्रा जमिन एकीकृत गरी व्यावसायिक खेती गर्न 'भूमि बैंक' को अवधारणा लागू गरिने छ ।
- - कृषि अनुदान सिधै किसानको बैंक खातामा (डीबीटी) पठाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- - सिँचाइतर्फ प्रविधिमा आधारित (सेन्सर-बेस्ड) प्रणाली अपनाउने किसानलाई सहुलियत दिइने छ ।
४.
वित्तीय जोखिम र सम्पत्ति शुद्धीकरण/वैदेशिक लगानी र वित्तीय सुशासन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र सहकारी सङ्कटले आर्थिक स्थायित्वलाई जोखिममा पारेको छ ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपाल FATF को 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु राष्ट्रिय सङ्कटको विषय हो ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- देशिक लगानीका लागि सरल अनि लचिलो नीति अवलम्बन गरिने छ ।
- - सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्न 'बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गरी पीडितको रकम फिर्ता गरिने छ ।
- - अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने 'अनौपचारिक अर्थतन्त्र' लाई मूल प्रवाहमा ल्याइने छ ।
सामाजिक क्षेत्र
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय
१.
रोजगार र युवा जनशक्ति
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- देशमा १०.७ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेको र स्वदेशमा अवसरको अभावले युवा जनशक्तिको विदेश पलायन तीव्र बनेको ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूमाथि हुने ठगीको समस्या गम्भीर रहेको ।










