घोषणा पत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा पत्र
प्रतिनिधिसभा २०८२
राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वैदेशिक मामिला
शासन, सुशासन र परराष्ट्र नीति
१.
शासकीय स्वरूप र संविधान संशोधन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- निर्वाचनमा पैसाको दुरुपयोग, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बारम्बार एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर पुर्याएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- संविधान संशोधन: सरकार सम्हालेको ३ महिनाभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था र गैर-दलीय स्थानीय सरकारसहितको 'बहस पत्र' ल्याउने ।
- दलीय सुधार: पार्टी प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई जनमतका आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान दिने ।
२.
सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, सुरक्षा निकाय र अदालतमा राज्यको नभई दलीय निष्ठा (भ्रातृ संगठन र ट्रेड युनियन) हावी भएको ।
- परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाले गर्दा फाइल घुमाउने प्रवृत्ति र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको ।
- सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेको र नीति निर्माणमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव (नीतिगत दोहन) पर्ने गरेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- सम्पत्ति छानबिन: २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने । सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र पछि सम्पत्तिको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउने ।
- प्रशासनिक पुनर्संरचना: संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा सीमित गर्ने । सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र 'स्वायत्त सरुवा बोर्ड' मार्फत सरुवा प्रणाली लागू गर्ने ।
- डिजिटल प्रशासन: कागजमा आधारित टिप्पणी प्रथा अन्त्य गर्न 'tippani.gov.np' र 'paripatra.gov.np' को सुरुवात गर्ने र फाइल रोकेमा जिम्मेवार अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने ।
३.
विदेश/परराष्ट्र नीति र कूटनीति
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र नेपाल 'बफर स्टेट' को रूपमा मात्र सीमित रहेको ।
- कूटनीतिक नियोगहरू राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनेको ।
- सीमा विवाद र सन्धि-सम्झौताहरू भावनामा मात्र सीमित रहेको र तथ्यमा आधारित नभएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- कूटनीतिक रणनीति: 'बफर स्टेट' बाट नेपाललाई 'भाइब्रेन्ट ब्रिज' मा रूपान्तरण गर्ने र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने । सीमा विवादलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत टुङ्ग्याउने ।
- आर्थिक कूटनीति: परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा बदल्न 'इकोनोमिक कन्सुलर' थप्ने र कूटनीतिक नियोगको 'परफरमेन्स अडिट' प्रणाली सुरु गर्ने ।
- डायस्पोरा परिचालन: गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई 'स्वयंसेवी दूत' का रूपमा परिचालन गर्ने र राहदानी नवीकरणका लागि 'डिजिटल कन्सुलर सेवा' लागू गर्ने ।
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास
अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन
१.
आर्थिक नीति, वृद्धिदर र राष्ट्रिय लक्ष्य
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- अर्थतन्त्रमा रेन्ट-सिकिङ (Rent-seeking), नीतिगत दोहन र कृत्रिम अवरोधहरू व्याप्त रहेको ।
- आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका असान्दर्भिक र झन्झटिला ऐन/नियमहरू रहेका ।
- संरचनात्मक रूपान्तरण नभए देश दीर्घकालीन रूपमा न्यून आय जाल (Low-income trap) मा फस्ने जोखिम रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- आर्थिक लक्ष्य: आगामी ५ वर्षसम्म वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघाउने ।
- आर्थिक मोडल: 'सामाजिक बजार अर्थतन्त्र' को मोडल अवलम्बन गर्ने र बाधा पुर्याउने करिब २ दर्जन ऐन खारेज गर्ने ।
- कर छुट: पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षा/स्वास्थ्य खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
२.
पूर्वाधार विकास (यातायात, सहरीकरण र निर्माण)
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- विगत १२ वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गतिहीन रहेका ।
- लामो दूरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ व्याप्त रहेको ।
- सडकहरू गुणस्तरीय र सुरक्षित नभएका तथा राजमार्ग छेउका सहरहरू ध्वनि, प्रदूषण र जामबाट आक्रान्त बनेका ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- आयोजना सम्पन्न: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने र ५० वर्षे रेलमार्ग गुरुयोजना बनाउने ।
- सुरक्षित यातायात: यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई ट्राफिक क्यामेरा र डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गर्ने । राजमार्ग छेउका सहरहरूमा नयाँ 'बाइपास सडक' बनाउने ।
- सहरी खुला क्षेत्र: प्रमुख सहरहरूमा 'राष्ट्रिय खुल्ला क्षेत्र मापदण्ड' लागू गरी बन्द गरिएका सरकारी हाता/पर्खालहरू भत्काएर 'ग्रिन बेल्ट' बनाउने ।
३.
उद्योगधन्दा, व्यापार र लगानी
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनका लागि फाइल बोकेर विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झट रहेको ।
- पुँजीबजार (सेयर बजार) मा इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेर जस्ता विकृतिहरू रहेका ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- सीमारहित अर्थतन्त्र: सूचना प्रविधि (IT) लाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा गरी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको निर्यात पुर्याउने र ७ वटै प्रदेशमा 'डिजिटल पार्क' निर्माण गर्ने ।
- वान-स्टप सेवा: विदेशी र स्वदेशी लगानीका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्यत्र धाउन नपर्ने 'वान-स्टप सेवा केन्द्र' सञ्चालन गर्ने ।
४.
कृषि, पशुपालन र भू-उपयोग
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- कृषि क्षेत्र अनिश्चितताको घेराभित्र रहेको ।
- बस्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु (मुख्यतः बाँदर, हात्ती र बाघ) सँगको द्वन्द्व बढेको र बाँदरको आतंकका कारण सिङ्गो गाउँ नै बसाइँ जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- आधुनिकीकरण: बाँझो जमिन उपयोग र जग्गा चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन गर्ने। कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने ।
- वन्यजन्तु नियन्त्रण: बाँदर नियन्त्रणका लागि नसबन्दी गर्ने, वनमा बगैंचा बनाउने र विद्युतीय छेकबार निर्माणलगायतका उपाय अपनाउने ।
५.
ऊर्जा (जलविद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात)
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- ऊर्जा आयोजना विकासका लागि ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिलता रहेको ।
- नेपालले कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गरिरहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- कम्प्युटेसन निर्यात: कच्चा विद्युत् मात्र बेच्ने नभई, जलविद्युत आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका 'डाटा केन्द्र' स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 'कम्प्युटेसन शक्ति' र 'कृत्रिम बौद्धिकता (AI)' निर्यात गर्ने ।
- क्षमता र खपत: १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राख्ने र सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० किलोवाट पुर्याउने ।
६.
पर्यटन प्रवर्द्धन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- पर्यटन मूलतः ट्रेकिङ-केन्द्रित मात्र रहेको र कतिपय ठाउँमा सडकले पदमार्ग ध्वस्त पारेको ।
- पर्यटकका लागि अध्यागमन, निकुञ्ज र सम्पदास्थलका अनुमति प्रणालीहरू झन्झटिला रहेका ।
- नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र कालोसूचीमा रहेको र नेपाल वायुसेवा निगममा राजनीतिक भागबन्डा हावी भएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- पर्यटक वृद्धि: ५ वर्षभित्र पर्यटक सङ्ख्या र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पार्ने ।
- डिजिटल प्रणाली: ट्रेकिङ, निकुञ्ज र सम्पदा अनुमतिका लागि 'एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली' लागू गर्ने ।
- उड्डयन सुधार: हवाई सुरक्षा अडिट गराएर नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने र नेपाल वायुसेवा निगमको ५१% स्वामित्व सरकारको राखी बाँकीमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने ।
सामाजिक क्षेत्र
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय
१.
शिक्षा प्रणाली, प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धान
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा बनेका र विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको ।
- लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा र हजारौं प्राध्यापक कामको खोजीमा विदेश गइरहेका ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- दलीय राजनीति निषेध: विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शिक्षक/प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता र दलगत विद्यार्थी सङ्गठन निषेध गरी गैर-दलीय प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने ।
- समावेशी र अन्तर्राष्ट्रिय हब: अपाङ्गता (अटिजम आदि) भएका बालबालिकाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा 'अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय' स्थापना गर्ने । विदेशी विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बनाउने ।
२.
जनस्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड कायम नभएको ।
- स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू उपचारमुखी मात्र भएको र रोकथाममा ध्यान नपुगेको ।
- मानसिक स्वास्थ्य उपेक्षित रहेको र जलन पीडितहरूले उपचार नपाउने अवस्था रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क सेवा: स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम' भित्र समेट्ने ।
- जलन र मानसिक स्वास्थ्य: जलन पीडितको निःशुल्क उपचारका लागि 'जलन उपचार कोष' र विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने । २४सै घण्टा चल्ने राष्ट्रिय हेल्पलाइनमार्फत 'मानसिक प्राथमिक उपचार' दिने ।
- अपाङ्गता पुनर्स्थापना: प्रत्येक प्रदेशमा 'अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र' स्थापना गर्ने ।
३.
रोजगारी सिर्जना र श्रम/वैदेशिक रोजगार नीति
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- श्रम बजारमा श्रमिकहरूले उचित ज्याला नपाउने, कार्यस्थल असुरक्षित रहने र अनौपचारिक क्षेत्रमा बीमा/सामाजिक सुरक्षा नहुने जस्ता शोषण व्याप्त रहेको ।
- वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमाथि ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झूटा करार गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- श्रम सुरक्षा र रिमोट वर्क: अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी कार्यस्थल सुरक्षा र बीमा अनिवार्य गर्ने । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने (रिमोट वर्क) लाई वैधानिक मान्यता दिने ।
- वैदेशिक रोजगार: विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई 'विशेष परिचयपत्र' दिई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहुलियत दिने ।
४.
सामाजिक सुरक्षा र कल्याण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा दोहोरो लाभ लिने र दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- लक्षित वर्गलाई सुरक्षा: डाटाबेस निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुनः डिजाइन गर्ने ।
५.
सामाजिक न्याय, समावेशिता र सङ्क्रमणकालीन न्याय
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- दलित तथा पिछडिएका समुदायले पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान र राज्यबाट बहिष्करण भोग्दै आएको ।
- सङ्क्रमणकालीन न्यायका कामहरू अझै टुङ्गिन नसकेको ।
- वास्तविक भूमिहीनभन्दा पनि सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने 'नक्कली' सुकुम्बासीहरूको समस्या रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- ऐतिहासिक क्षमायाचना: नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायमाथि भएको जातीय विभेद र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने ।
- न्याय र भूमि अधिकार: सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन 'न्यायिक कोष ऐन, २०४६' तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । भू-उपग्रह नक्साङ्कनमार्फत वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी 'राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण' मार्फत एकीकृत नमुना बस्ती र लालपुर्जा दिने ।
६.
खेलकूद विकास र खेलाडी प्रोत्साहन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- खेलकुद क्षेत्रलाई केवल 'मनोरञ्जन' र 'भर्ती केन्द्र' का रूपमा मात्र सीमित गरिएको ।
- खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति हावी भएको र रङ्गशालाहरू १५ वर्षदेखि अधुरा रहेका ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- राजनीतिमुक्त खेलकुद र पेन्सन: खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी 'पेशागत नेतृत्व' ल्याउने । अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेतालाई 'खेलाडी पेन्सन कोष', स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ।
७.
कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ नपुगेका सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस र कोशीका प्रसिद्ध सम्पदाहरूको प्रवर्द्धन हुन नसकेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- धार्मिक पर्यटन र सफ्ट पावर: पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, देवघाट-मुक्तिनाथलाई धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने । प्रवासमार्फत नेपाली भाषा र कलालाई विश्वका प्रमुख सहरहरूमा 'सफ्ट पावर' का रूपमा फैलाउने ।
प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा वातावरण
डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन
१.
सञ्चार, सूचना प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरण (एआई सहित)
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थकर्ता चाहिने र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रक्रिया रहेको ।
- देशको अर्थतन्त्र श्रम निर्यातमा निर्भर रहेको र उच्च प्रविधिको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको ।
- स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) मा अड्चन रहेको ।
- नेपालले जलविद्युतबाट कच्चा बिजुली मात्र निर्यात गरिरहेको तर 'कम्प्युटेसनल पावर' बेच्न नसकेको ।
- नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने (Remote work) जनशक्तिका लागि कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- डिजिटल प्रशासन र सेवा: सार्वजनिक सेवा 'लाइनमा नभई अनलाइनमा' दिने व्यवस्था मिलाउने । कागजको टिप्पणी हटाएर डिजिटल हस्ताक्षरसहित 'tippani.gov.np' र 'paripatra.gov.np' लागू गर्ने ।
- राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग: सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा गरी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको निर्यात पुर्याउने । नेपाललाई 'ग्लोबल टेक हब' बनाउन ७ वटै प्रदेशमा 'डिजिटल पार्क' निर्माण गर्ने ।
- एआई र कम्प्युटेसन निर्यात: जलविद्युत आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका 'डाटा केन्द्र' स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 'कृत्रिम बौद्धिकता (AI)' र 'कम्प्युटेसन शक्ति (Green GPU)' निर्यात गर्ने ।
- रिमोट वर्क र भुक्तानी: 'अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे' का अड्चन तत्काल हटाउने । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने (Remote work) लाई वैधानिक मान्यता दिने र डिजिटल नोम्याडलाई आकर्षित गर्ने ।
- उन्नत प्रविधि नीति: क्रिप्टोकरेन्सीको नियमनबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याउने र 'क्रिप्टो माइनिङ' लाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
२.
जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र वातावरण/चुरे संरक्षण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- भूकम्प, बाढी, पहिरो र जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को उच्च जोखिम रहेको तर राज्यको नीति केवल 'प्रतिक्रियामुखी' मात्र रहेको ।
- चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहनले गर्दा तराईमा डुबानको जोखिम बढेको ।
- वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभन्दा धेरै रहेको र दाउरा/गुइँठाको प्रयोगले स्वास्थ्य जोखिम रहेको ।
- बाँदर, हात्ती, बाघ लगायतका वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वले सिङ्गो गाउँ नै बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता रहेको ।
- वन डढेलोको समस्या र तराईमा आर्सेनिकयुक्त पिउने पानीको गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कट रहेको ।
- पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र रुख कटान स्वीकृति प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- जलवायु कूटनीति र वित्त: 'राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति' स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट क्षतिपूर्ति र अनुदान ल्याउने । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई 'पीडित' बाट 'नेतृत्वदायी' भूमिकामा पुर्याउने ।
- विपद् व्यवस्थापन: 'प्रतिक्रियामुखी' नभई 'पूर्वतयारीमुखी' सुरक्षा नीति अपनाउने । उच्च जोखिमका बस्ती पहिचान गरी 'एकीकृत बस्ती' मा स्थानान्तरण गर्ने र ५ वटा अप्रयुक्त विमानस्थललाई राहत तथा उद्धार केन्द्र बनाउने ।
- चुरे संरक्षण: चुरे दोहन रोक्न वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी 'वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि' लागू गर्ने । 'एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण' लाई अधिकार सम्पन्न बनाई अति संवेदनशील क्षेत्रलाई 'पूर्ण संरक्षित क्षेत्र' घोषणा गर्ने ।
- वन्यजन्तु द्वन्द्व र डढेलो: बाँदर नियन्त्रणका लागि नसबन्दी गर्ने, वनमा बगैंचा बनाउने र विद्युतीय छेकबार निर्माण गर्ने । ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत 'वन डढेलो उच्च-सतर्कता केन्द्र' स्थापना गर्ने ।
- प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापन: घरमै फोहोर छुट्याउने र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना सुरु गर्ने । फोहोर र कृषि अवशेष खुला रूपमा जलाउन पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने र 'आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान' चलाउने ।
