राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वैदेशिक मामिला
शासन, सुशासन र परराष्ट्र नीति
१.
शासकीय स्वरूप र संविधान संशोधन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, नीतिगत असफलता, संसद्को निष्क्रियता र न्यायालयको विश्वसनीयतामा गम्भीर सङ्कट रहेको ।
- त्रिशङ्कु संसद्का कारण सांसद किनबेच, कुशासन र विभाजन बढेको ।
- सङ्घीयता आर्थिक उन्नयनको इन्जिन बन्न नसकेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समयमा कानुन, स्रोत र अधिकार नदिइएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- संसद् र मन्त्रालय कटौती: प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० कायम गर्ने; सङ्घमा १५ र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय मात्र राख्ने तथा राज्यमन्त्री/सहायकमन्त्री नराख्ने ।
- प्रत्यक्ष मुख्यमन्त्री र निर्दलीय स्थानीय तह: प्रदेशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण रूपमा दलविहीन (निर्दलीय) बनाउने ।
- विज्ञ मन्त्री र जिल्ला खारेजी: मन्त्रिपरिषद्मा ५० प्रतिशत मन्त्री सांसद नभएका 'विषय विज्ञ' राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने र प्रशासनिक खर्च बढाउने जिल्ला संरचना खारेज गर्ने ।
- मतदान अधिकार: 'नो-भोट' (No-vote) को व्यवस्था गर्ने तथा बेजिल्ला र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको सुनिश्चितता गर्ने ।
२.
सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- दशकौंसम्म सत्ता दोहनमा रमाएका लाचार राजनीतिक पार्टीहरूका कारण विधिको शासन कमजोर भएको र भ्रष्टाचार बढेको ।
- सार्वजनिक सेवामा चरम ढिलासुस्ती र जवाफदेहीताको अभाव रहेको ।
- निजामती सेवा, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा दलीय ट्रेड युनियन हावी भएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता: भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र भ्रष्टाचारको सूचना दिनेलाई असुल रकमको ५ प्रतिशत पुरस्कार दिने ।
- सुशासनको हक: समयमै सेवा पाउने र जवाफदेहिता खोज्ने विषयलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने । सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने ।
- प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सेवा: निजामती प्रशासनमा सचिवहरू 'ल्याटरल इन्ट्री' (परीक्षा लिई) बाट ल्याउने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरी तलब शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई 'फेसलेस' (डिजिटल) बनाउने ।
३.
विदेश/परराष्ट्र नीति र कूटनीति
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- पुराना राजनीतिक नेतृत्वहरूमा भूराजनीतिक सम्बन्ध र संवेदनशीलताको बुझाइमा कमी रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- समनिकटता र सामरिक स्वायत्तता: नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सामरिक स्वायत्तता सुरक्षित राख्दै दुवै छिमेकीसँग आपसी संवेदनशीलतामा हेक्का राखेर 'समनिकटता' कायम गर्ने ।
- राष्ट्रिय सहमति: राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने ।
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास
अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन
१.
आर्थिक नीति, वृद्धिदर र राष्ट्रिय लक्ष्य
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- छिमेकी देशले आर्थिक क्रान्तिमा फड्को मार्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४५ अर्ब डलरमै सीमित रहेको ।
- रोजगारीको अभावले लाखौं युवा विदेशिन बाध्य भएको र यो उनीहरूको भाग्य नभई विगतको नेतृत्वको अक्षमता रहेको ।
- विधिको शासनको अभाव र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले उपभोक्तावादी संस्कृति बढाएको तथा स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी निष्क्रिय भएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- द्रुत विकास दशक: 'द्रुत विकास दशक' घोषणा गरी २०३० सम्म वार्षिक ९% आर्थिक वृद्धि गर्दै ७० अर्ब डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने ।
- रोजगारी सिर्जना: २०३० सम्म वार्षिक ९ लाख र २०३५ सम्म १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
- उत्पादनमा रेमिट्यान्स: रेमिट्यान्स फन्डबाट प्राप्त २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२.
पूर्वाधार विकास (यातायात, सहरीकरण र निर्माण)
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- हिमाल, पहाड र तराईका उर्वर भूमि र अपार स्रोतलाई पूर्वाधारमार्फत पर्यटन, उत्पादन र निर्यातमा जोड्न नसकिएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- सडक र स्मार्ट सिटी: ५ वर्षभित्र ८,००० किमी सडक कालोपत्रे गर्ने र लुम्बिनी, निजगढ, भरतपुरलगायत १३ वटा सहरलाई 'स्मार्ट सिटी' का रूपमा विकास गर्ने ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: काठमाडौं-निजगढ फास्टट्र्याक, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने ।
३.
उद्योगधन्दा, व्यापार र लगानी
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- विगतका सरकारहरूले शंका र अत्यधिक नियमन गरेर निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको ।
- केही पहुँचवाला पुँजीपतिले दलीय नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर कालोबजारी र एकाधिकार स्थापना गरी भ्रष्टाचार बढाएको ।
- अनिश्चितता र प्रभावहीन औद्योगिक नीतिका कारण स्वदेशी पुँजी बाहिरिएको र वैदेशिक लगानी आउन नसकेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- स्टार्टअप फन्ड: १० अर्बको पुँजी कोष स्थापना गरी युवाहरूका लागि १० हजार स्टार्टअप अवसर सिर्जना गर्ने ।
- आयात प्रतिस्थापन र निर्यात: ५ वर्षभित्र निर्यात १० अर्ब डलर पुर्याउने र स्वदेशी उत्पादनलाई 'मेड इन नेपाल' र 'मेक इन नेपाल' ब्रान्डिङ गर्ने ।
- रुग्ण उद्योग सञ्चालन: बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू (जस्तै: उदयपुर/हेटौंडा सिमेन्ट, गोरखकाली रबर) पीपीपी मोडलमा पुनः सञ्चालन गर्ने ।
४.
कृषि, पशुपालन र भू-उपयोग
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- कृषि क्षेत्रमा उत्पादन लागत बढ्दो रहेको र कृषियोग्य जमिनको अनियन्त्रित खण्डीकरण भएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- मल कारखाना र सहुलियत: १० वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने र मलमा ५०% अनुदान दिने । कृषि सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने ।
- भूमि बैंक र चक्लाबन्दी: भूमि बैंकमार्फत १ लाख हेक्टर जमिन चक्लाबन्दी गरी भूमिको न्यायोचित वितरण गर्ने ।
- कृषि एम्बुलेन्स र मूल्य ग्यारेन्टी: ५०० वटा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने र किसानलाई लागत मूल्यमा २०% नाफा हुने गरी खरिदको ग्यारेन्टी गर्ने ।
५.
ऊर्जा (जलविद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात)
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- अपार जलविद्युत सम्भावना भए तापनि यसलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य मुहान बनाउन नसकिएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- उत्पादन र निर्यात: २०३० सम्म १२ हजार र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने । भारत, बंगलादेश र चीनलाई विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ।
- जनतालाई सेयर: प्रत्येक नागरिकलाई प्राथमिक मूल्यमा १ हजार कित्ता र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई थप १ हजार गरी जम्मा २ हजार कित्ता जलविद्युत सेयर दिने ।
- समृद्धि कोष: विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त रकमको १५% 'राष्ट्रिय समृद्धि कोष' मा राखेर गरिबी निवारणमा खर्च गर्ने ।
६.
पर्यटन प्रवर्द्धन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारमा प्रचारप्रसारको अभाव, प्रशासनिक जटिलता र पर्यावरणीय जोखिम जस्ता चुनौतीहरू रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- पर्यटक लक्ष्य र ब्रान्डिङ: सन् २०३५ सम्म वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्ने र नेपाललाई '३६५ दिन पर्यटन गन्तव्य' का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने ।
- आरोहण शुल्कमा छुट: सगरमाथालगायतका हिमालको आरोहण शुल्क ३०% ले घटाउने ।
- पर्यटन कोष: पर्यटन राजस्वबाट ५ अर्बको 'पर्यटन समृद्धि कोष' स्थापना गरी ग्रामीण महिला पर्यटन उद्यमीलाई अनुदान दिने ।
सामाजिक क्षेत्र
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय
१.
शिक्षा प्रणाली, प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धान
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- विद्यालयमा ड्रपआउट दर (विशेषगरी बालिका र दलितको) उच्च रहेको र साक्षरता दर सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको।
- विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा अत्यधिक दलीय राजनीतिकरण, अनुशासनहीनता र विद्यार्थी युनियनको विकृति रहेको।
- शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण बढेको तथा सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीच सिकाई उपलब्धिमा ठूलो खाडल रहेको।
समाधानका उपाय (Prescription)
- निःशुल्क शिक्षा र बचत कोष: विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने र प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा १५ हजारको 'शिक्षा बचत खाता' खोलिदिने ।
- कमाउँदै पढ्दै: +२ को पाठ्यक्रममा ५०% व्यावसायिक सीप अनिवार्य गरी १०० दिनको इन्टर्नसिप गराउने र विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ बराबरको उत्प्रेरणा भत्ता दिने ।
- राजनीतिमुक्त शिक्षालय: विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था र दलीय विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने ।
- स्मार्ट स्कुल: प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल कक्षा र इन्टरनेटसहित १० कक्षासम्म गुणस्तरीय शिक्षा दिने ।
२.
जनस्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- कुपोषण (विशेषगरी महिला र बालबालिकामा) र पुड्कोपनको समस्या रहेको।
- नसर्ने रोगहरू, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मातृ तथा शिशु मृत्युदर उच्च रहेको।
- गाउँघरमा विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्य उपकरणको अभाव रहेको।
समाधानका उपाय (Prescription)
- निःशुल्क उपचार र बीमा: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरी सबै नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने ।
- विशेषज्ञ र मानसिक स्वास्थ्य: प्रत्येक स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक विशेषज्ञ डाक्टर राख्ने र प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता उपलब्ध गराउने ।
- निरोगी नेपाल: ५०० मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने र ७५३ वटै स्थानीय तहमा निःशुल्क प्रसूति सेवा दिने ।
३.
रोजगारी सिर्जना र श्रम/वैदेशिक रोजगार नीति
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- स्वदेशमा रोजगारीको अभावले लाखौं युवा विदेशिन बाध्य भएको।
- विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले उपभोक्तावादी संस्कृति बढाएको तर स्वदेशी रोजगारी निष्क्रिय बनेको।
- ट्रेड युनियनहरू पार्टीका भातृसंगठनका रूपमा सञ्चालन भई विकृति बढेको।
समाधानका उपाय (Prescription)
- रोजगार र स्टार्टअप: देशभर युवा स्वरोजगार अभियान चलाएर ५ लाख युवालाई १० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋण र ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदान दिने ।
- ट्रेड युनियन खारेज: दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी आधिकारिक एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्ने ।
- १५ दिनमा तलब: निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई हरेक १५ दिनमा तलब भुक्तानी दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
४.
सामाजिक सुरक्षा र कल्याण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजको जालोमा परी नागरिकहरू ठगिएको र कतिपयले ऋणको मारमा आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएको।
समाधानका उपाय (Prescription)
- पीडितलाई न्याय: सहकारी र लघुवित्त ठगीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने र मिटरब्याज पीडितको मूलधनभन्दा बढीको अवैध ब्याज मिनाहा गर्ने ।
- आत्महत्या पीडित परिवारलाई राहत: ऋणको मारमा आत्महत्या गरेका परिवारलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने ।
- आवास र भूमि: भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने र वार्षिक १ लाख विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने ।
- परिवार संरक्षण प्याकेज: मुख्य आम्दानी गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीसहितको प्याकेज दिने ।
५.
खेलकूद तथा कला/संस्कृति
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- चलचित्र क्षेत्रमा पाइरेसी र श्रम शोषण हुने गरेको।
- खेलकुदका पूर्वाधार (स्टेडियम) निर्माण अलपत्र परेका र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित नभएको।
समाधानका उपाय (Prescription)
- खेलाडीलाई पेन्सन: पदक विजेता राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक २५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६० हजार पेन्सन दिने । निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाहरू सम्पन्न गर्ने ।
- चलचित्र र सम्पदा: स्वायत्त चलचित्र बोर्ड बनाउने, 'फिल्म सिटी' निर्माण गर्ने र धार्मिक/सांस्कृतिक सर्किट (बुद्ध, रामायण) विकास गर्ने ।
प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा वातावरण
डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन
१.
सञ्चार, सूचना प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरण (एआई सहित)
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विभिन्न प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धताको अभाव रहेको जसले गर्दा सेवा छरितो र पारदर्शी हुन नसकेको ।
- विद्युतीय तथ्याङ्क (डिजिटल डाटा) को सुरक्षा र साइबर अपराध एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको ।
- कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- डिजिटल सीप र आई.टी. हब: ५ वर्षमा ६ लाख युवालाई कोडिङ, ए.आई. र साइबर सेक्युरिटी लगायतको शिक्षा दिने । १० अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सातै प्रदेशमा आई.टी. पार्क बनाउन कर छुट दिने ।
- एआई र ब्लकचेन: कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशस्तरीय एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न 'ब्लकचेन' जस्ता प्रविधिको उपयोग गर्ने ।
- डिजिटल इकोसिस्टम: सबै सरकारी सेवाहरूलाई अन्तरआवद्धतासहित डिजिटल बनाई 'फेसलेस' र 'सिमलेस' सेवा प्रवाह गर्ने ।
२.
जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र वातावरण/चुरे संरक्षण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- भूकम्पलगायत सबै प्रकारका प्राकृतिक विपद्हरूको उच्च जोखिम रहेको ।
- विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सबै नागरिकसम्म पुग्न नसकेको ।
- जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्र र पूर्वाधारमा परिरहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- विपद् बिमा र पूर्वसूचना: सबै नागरिकका लागि विपद् बिमा सुनिश्चित गर्ने । पूर्वसूचना प्रणाली समयमै सबै तहसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्ने ।
- भवनसंहिता र हरित पूर्वाधार: भूकम्पलगायतका विपद्लाई मध्यनजर गरी भवनसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने । जलवायु अनुकूलित 'हरित पूर्वाधार' निर्माण गर्ने ।
- कार्बन न्यूट्रल नेपाल: सन् २०३५ सम्म २५ हजार र २०४५ सम्म ४० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरी नेपाललाई 'कार्बन न्यूट्रल' मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने ।
