राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वैदेशिक मामिला
शासन, सुशासन र परराष्ट्र नीति
१.
शासकीय स्वरूप र संविधान संशोधन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- अस्थिर सरकार, जवाफदेहितामा कमी र राजनीतिक हस्तक्षेप नै देशमा व्याप्त कुशासनको जरो रहेको ।
- पार्टी एवम् नेताहरूको बन्धक तथा सिन्डिकेटमा देश फसेको ।
- सङ्घीयता आए पनि संघको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण अधिकार नपाएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- नौलो गणतन्त्र: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने । निर्वाचनमा 'राइट टू रिजेक्ट' र 'राइट टू रिकल' (Right to Reject/Recall) लागू गर्ने ।
- विज्ञ मन्त्री र जनमत-संग्रह: सांसदहरू मन्त्री नबन्ने र विज्ञहरूद्वारा मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने । ५ लाख मतदाताले हस्ताक्षर बुझाएमा संविधान संशोधन वा कानुन निर्माण जनमत-सङ्ग्रहमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
- निर्वाचित न्यायालय: भागबण्डाको अन्त्य गर्न न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।
२.
सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- नियुक्ति, ठेक्कापट्टा आदिमा स्वार्थ बाझिने परिपाटी रहेको ।
- कर्मचारीतन्त्रमा अत्यधिक दलीयकरण, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रहेको ।
- देशमा दण्डहीनता र अनियमितता व्याप्त रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- सङ्घको अधिकार कटौती: सङ्घमा परराष्ट्र, रक्षा र मौद्रिक नीति हेर्ने मन्त्रालय मात्र राखेर बाँकी सम्पूर्ण अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रहरी) सहित प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने ।
- प्रदेश प्रहरी र प्रशासन: प्रहरी र कर्मचारी पूर्णतः प्रदेश मातहत राख्ने र सङ्घका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुख फिर्ता बोलाउने ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण: भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको छानबिन गर्न विशेष 'ट्राइब्यूनल' (Tribunal) गठन गर्ने ।
३.
विदेश/परराष्ट्र नीति र कूटनीति
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- पछिल्ला गतिविधिहरूले नेपाल शक्ति-केन्द्रहरूको रणभूमि बन्ने खतरा र आशंका बढाएको ।
- सेना र प्रहरीमा मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- असंलग्न कूटनीति: कुनै शक्ति-गुटको प्रभावमा नपरी राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीति लिने ।
- राष्ट्रिय स्वयंसेवक कोर: माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका हरेक युवालाई १ वर्षको 'राष्ट्रिय स्वयंसेवक कोर' मा सामेल गराई सैनिक र स्वयंसेवक तालिम अनिवार्य गर्ने ।
- समानुपातिक सेना: सेना र प्रहरीमा सीमान्तकृत समुदायको प्रवेश सुनिश्चित गर्न तत्काल 'समूहगत भर्ती' सुरु गर्ने ।
आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास
अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन
१.
आर्थिक नीति, वृद्धिदर र राष्ट्रिय लक्ष्य
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- देशमा चरम बेरोजगारी र युवा पलायन व्याप्त रहेको ।
- नेपाली युवाहरू सामान्य जीविकोपार्जनका लागि खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य भएका ।
- गरिबी केवल आयको कमी मात्र नभई अवसरको अभाव पनि रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- "हरेक घरमा न्यूनतम एक रोजगारी" को राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
- भ्रष्टाचारमुक्त 'क्यासलेस' अर्थतन्त्रको स्थापना गर्दै देशलाई आयातमुखीबाट आत्मनिर्भर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोऱ्याउने ।
- गरिबी न्यूनीकरणका लागि अति विपन्न परिवारलाई रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम लागू गर्ने र बहुआयामिक गरिबी घटाउने ।
२.
पूर्वाधार विकास (यातायात, सहरीकरण र निर्माण)
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शी ठेक्का प्रणालीको अभाव र समयमै सम्पन्न नहुने समस्या रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण रणनीतिक सडक सञ्जाल सुदृढ गर्ने र प्रदेशलाई जोड्ने द्रुतमार्ग तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
- सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित र विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गर्ने ।
- पूर्वाधार परियोजनामा पारदर्शी ठेक्का प्रणाली र समयमै सम्पन्न गर्ने अनुगमन संयन्त्र लागू गर्ने ।
३.
उद्योगधन्दा, व्यापार र लगानी
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- देश आयातमुखी अर्थतन्त्रमा फसेको र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ-बाँझिने ('कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट') परिपाटी रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्डको रूपमा औद्योगिक कोरिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) हरू निर्माण गरी एसेम्बली लाइन र उत्पादनमुखी उद्योगहरू स्थापना गर्ने ।
४.
कृषि, पशुपालन र भू-उपयोग
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- कृषिमा मलको समस्या रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- हरेक किसानलाई 'किसान कार्ड' प्रदान गरी योगदानमा आधारित पेन्सन सुनिश्चित गर्ने ।
- स्वदेशमै प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र सिँचाइका लागि 'इन्टररिभर लिकिंग' परियोजना अगाडि बढाउँदै निःशुल्क कृषि मिटर उपलब्ध गराउने ।
- भूमिको खण्डीकरण रोक्न 'सामुदायिक चकलाबन्दी खेती' लागू गर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी बजारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने ।
५.
ऊर्जा (जलविद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात)
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- उद्योग र कृषि क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको थप विस्तार गरी दीगो निर्यात गर्ने ।
- - उद्योग र कृषि क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने ।
६.
पर्यटन प्रवर्द्धन
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- पर्यटनलाई रोजगारी, आय आर्जन र सांस्कृतिक पहिचान सुदृढीकरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा ग्रामीण पर्यटनलाई एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र प्रदेशस्तरमा पर्यटन मास्टर प्लान बनाउने ।
- स्थानीय समुदायलाई होमस्टे र इको-टुरिज्ममा सहभागी गराउने तथा हरेक पालिकामा एउटा आवासीय ध्यान केन्द्र बनाई विदेशी पर्यटकको 'होम-स्टे' सँग आबद्ध गर्ने ।
सामाजिक क्षेत्र
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय
१.
शिक्षा र जनस्वास्थ्य
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
समाधानका उपाय (Prescription)
- निःशुल्क र समान शिक्षा: सरकारी र निजी विद्यालयको विभेद अन्त्य गर्न सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यमबाट हुने व्यवस्था गर्ने र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने ।
- शिक्षकलाई प्रोत्साहन: उत्कृष्ट प्रतिभा शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न शिक्षकको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीभन्दा २०% बढी बनाउने ।
- युनिभर्सल हेल्थ केयर: 'घरदैलो स्वास्थ्य सेवा' र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमामार्फत सबै नागरिकलाई स्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अति-विशेषज्ञता अस्पताल खोल्ने ।
२.
सामाजिक न्याय र समावेशिता
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
समाधानका उपाय (Prescription)
- आरक्षण र अधिकार: सीमान्तकृत समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सुनिश्चित सहभागिता र प्रभावकारी आरक्षण नीति लागू गर्ने ।
- भूमि र नागरिकता: भूमिहीन, हरवाहा-चरवाहा र सुकुम्बासीलाई भूमि उपलब्ध गराउने तथा नागरिकता समस्यालाई मानवीय र संवैधानिक आधारमा समाधान गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षा: ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने र शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने ।
३.
युवा, खेलकुद र वैदेशिक रोजगारी
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
समाधानका उपाय (Prescription)
- युवा उद्यम र खेलकुद: स्टार्टअप कोष स्थापना गरी नवप्रवर्तनलाई सहुलियत ऋण दिने। प्रत्येक प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार विस्तार गर्दै खेलाडीलाई छात्रवृत्ति, बीमा र व्यावसायिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
- शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार: वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि भिसा र टिकट खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउने र फर्केका कामदारहरूको 'रिटर्नी डाटाबेस' राखेर स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउने ।
- गरिबी निवारण: अति विपन्न परिवारका लागि रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम लागू गर्ने तथा महिलामुखी र दलित-केन्द्रित उद्यम सञ्चालन गर्ने ।
प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा वातावरण
डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन
१.
सञ्चार, सूचना प्रविधि र सुरक्षा
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- विश्वस्तरको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा युवाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको ।
- साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षणमा अत्याधुनिक प्रविधिको अभाव रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- आईटी पार्क र कोडिङ आर्मी: आईटी पार्क (IT Park), इन्क्युबेसन सेन्टर, कल सेन्टर र 'कोडिङ आर्मी' मार्फत युवाहरूलाई विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धामा उतार्ने ।
- क्यासलेस अर्थतन्त्र: भ्रष्टाचारमुक्त 'क्यासलेस' (Cashless) अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने ।
- साइबर सुरक्षा: साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने ।
२.
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण
समस्याको पहिचान (Diagnosis)
- जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्दै गएको ।
- चुरिया क्षेत्र, वन र भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको ।
- प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको ।
समाधानका उपाय (Prescription)
- चुरिया र जलस्रोत संरक्षण: चुरिया संरक्षण, वन पुनर्स्थापना र वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । नदी, पोखरी र भूमिगत जलस्रोत संरक्षणका लागि वैज्ञानिक योजना लागू गर्ने ।
- प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ ऊर्जा: प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा मापदण्ड लागू गर्ने र सौर्य, बायोग्यास तथा साना जलविद्युत् परियोजनामा लगानी बढाउने ।
- वातावरणमैत्री प्रविधि: कृषि, उद्योग र सहरी विकासमा वातावरणमैत्री प्रविधि अनिवार्य गर्ने ।
