पार्टी फेरेर संसद्‍ पुग्ने दाउ

रास्वपाको सुदूरपश्चिम प्रशिक्षण विभाग उपप्रमुख रहेका जोशी भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता, नदी कटान नियन्त्रण, किसान र युवाका समस्या समाधानलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै मत माग्दैछन् ।

०००

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जगतप्रसाद जोशी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीबाट उम्मेदवार थिए । ६९२ मत ल्याएको त्यो चुनाव जोशीको पहिलो अनुभव थियो ।

२०७४ सालमा जनमोर्चाले नै समानुपातिकतर्फको प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनायो । २०७९ को वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा जोशी घोडाघोडी नगरपालिका–१० को वडाध्यक्षको उम्मेदवार थिए तर उनले १३७ मत मात्र प्राप्त गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेको अनुभव पाएका जोशी २१ फागुनमा हुने चुनावमा पनि उम्मेदवार छन् । तर योपटक भने उनी राष्ट्रिय जनमोर्चा नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट चुनावी मैदानमा छन् ।

जोशीले करिब २६ वर्षको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको आवद्धता गत ३ साउनमा मात्रै त्यागेका थिए ।  २०५६ सालदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको विद्यार्थी संगठन विस्तारमा जुटेका जोशी पार्टीको जिल्ला सदस्य, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, जिल्ला अध्यक्ष हुँदै प्रदेश कार्यालय सचिव र राष्ट्रिय परिषद् सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

अखिल छैटौँको विद्यार्थी राजनीतिदेखि सुरु भएको यात्रालाई रास्वपातिर मोडेर चुनावमा होमिएका जोशीका भनाइमा लामो प्रयासपछि पनि संगठनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै कारण अर्को पार्टी रोज्नुपरेको हो ।

३ साउनमा सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर भोलिपल्ट रास्वपा प्रवेश गरेका जोशी २०६२/६३ को जनआन्दोलनका घाइते पनि हुन् ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–२ मा २०४३ असोज २८ गते जन्मिएका जोशीले समाजशास्त्र र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । जोशी शिक्षक समेत हुन् । सामाजिक तथा अंग्रेजी विषय अध्यापन गराएका जोशी अहिले भने मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन् । योग प्रशिक्षक पनि रहेका जोशी स्थानीय स्तरमा रहेको विभिन्न संघसंस्थामा पनि आवद्ध छन् ।

रास्वपाको सुदूरपश्चिम प्रशिक्षण विभाग उपप्रमुख रहेका जोशी भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता, नदी कटान नियन्त्रण, किसान र युवाका समस्या समाधानलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै मत माग्दैछन् ।

यिनै एजेन्डा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पनि बोक्दै आएको तर संगठन कमजोर भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएकै कारण रास्वपा रोज्नुपरेको उनी बताउँछन् ।