स्वतन्त्र परीक्षामा कुलप्रसाद

घर रोल्पा र मतदाता नामावलीमा नाम समेत उतै भए पनि दाङबाट चुनावमा होमिएका केसीका लागि यो चुनाव केवल एउटा सिटको लडाइँ मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व र विद्रोही स्वभावको कडा परीक्षण पनि हो ।

रोल्पाको दुर्गम साविक कोटगाउँ गाविसको जिवाङ दरबोटमा निम्नमध्यम परिवारमा कान्छो सदस्यको रूपमा कुलप्रसाद केसीको जन्म भएको थियो । २०२८ साल माघ महिनामा जन्मिएका उनले गाउँकै प्राथमिक विद्यालयबाट कखरा सिके । सदरमुकाम रोल्पाबाट एसएलसी पास गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दाङ घोराहीको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए । पढ्दापढ्दै किताबको भन्दा विद्रोहको झोला मन पर्न थाल्यो । 

उनका राजनीतिक गुरु कृष्णबहादुर महरा थिए । पार्टी सदस्यता भने २०४० सालमै अमर गिरीको हातबाट पाए । 

२०४६ सालको आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कालोझण्डा देखाएर हिरासत पुगेका उनी त्यसपछि राजनीतिमा कहिल्यै रोकिएनन् । 

विद्रोहको अग्निपरीक्षा र जेलजीवन 

शोषण–दमन विरुद्ध उत्रिए बापत २०५० सालमा प्रहरीको तारो बनेपछि उनी पूर्णकालीन भूमिगत भए । २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी चौकी आक्रमणबाट माओवादीले सशस्त्र युद्धको सूत्रपात गर्दा केसी पनि त्यसको एक सदस्य थिए । 

पार्टीमा सोनाम उपनामले चिनिने उनी २०५५ सालमा दाङ, सल्यान र प्युठानको संयुक्त जिल्ला समिति सेक्रेटरी बने । २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादीको केन्द्रीय सदस्य चुनिए । त्यतिबेला भर्खर २९ वर्षमा टेकेका उनी पार्टीका सबैभन्दा कान्छा केन्द्रीय सदस्य थिए ।

२०५९ सालमा बागमती–नारायणी व्युरो इन्चार्ज बने । २०६० सालमा पार्टीको वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी पाए । 

पार्टी कामको सिलसिलामा भारत गएका बेला २०६१ साल जेठ २० गते पटनामा पक्राउ परे । सरकारसँगको वार्ताको क्रममा २०६३ साल साउन २६ गते रिहा भए ।

त्यसपछि उनी बहुचर्चित कामीडाँडा बैठकबाट माओवादी लडाकुको तेस्रो डिभिजन कमिसार बने । अछामको मंगलसेन, बाँकेको कुसुम, दाङको घोराही जस्ता ठूला लडाइँका मोर्चामा संलग्न भए ।

प्रचण्डदेखि वैद्यसम्म 

शान्ति प्रक्रियापछि पार्टीभित्र सैद्धान्तिक मतभेद चुलियो । २०६९ सालमा जब माओवादी विभाजित भयो, केसीले क्रान्तिलाई धोका भएको निष्कर्ष निकाल्दै आफ्ना सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डको साथ छोडेर मोहन वैद्य किरणको कट्टर पक्षधर बने । 

वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको स्थायी समिति सदस्यका रूपमा उनले केही वर्ष बिताए र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कारको नेतृत्व समेत गरे । तर, विभाजित भएर माओवादी आन्दोलन कमजोर भएको महसुस गर्दै उनी अन्तत: रामबहादुर थापा ‘बादल’ सँगै पुन: प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी मूल घरमा फर्किए । 

मुख्यमन्त्रीको सोपान र देउखुरीको सपना

मूल घर माओवादी केन्द्रमा फर्किएपछिको यात्रा उनका लागि फलदायी रह्यो । उनी २०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट लुम्बिनी प्रदेश सभा (तत्कालीन ५ नम्बर प्रदेश सभा) सदस्य निर्वाचित भए । 

लुम्बिनीको पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बन्दा उनले आन्तरिक तथा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । 

तर सर्वोच्च अदालतले एमाले–माओवादी बीचको एकीकरण भंग गरिदिएपछि एमाले र माओवादी पुरानै अस्तित्वमा फर्किए । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । त्यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्‍यो । त्यही मौकामा शंकर पोखरेललाई विस्थापित गरेर केसी लुम्बिनीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । उनी २०७८ साल साउन २८ गतेदेखि २०७९ साल पुस २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे ।  

संघीय गणतन्त्रको लक्ष्य सहित सशस्त्र संघर्ष गरेका केसी त्यसको कार्यान्वयनको भूमिकामा पुगे । तर उनको कार्यकाल आलोचनामुक्त भने हुन सकेन । गठबन्धन दलबीच भागबण्डा पुर्‍याउन प्रदेशका ७ मन्त्रालय फुटाएर १३ पुर्‍याएको भनेर आलोचना खेप्नु पर्‍यो । 

उनले सबैभन्दा बढी आलोचना त लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा भएको ‘सेटिङ’का कारण खेप्नु पर्‍यो । यो प्रकरणमा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ अनन्त घिमिरेले सार्वजनिक रूपमा मुख्यमन्त्री केसीमाथि नै दोष थोपरेर पदबाट राजीनामा दिएका थिए । केसी भने सीईओ घिमिरेले नै गलत गरेका कारण सरकार बदनाम भएको टिप्पणी गर्छन् । 

केसी आफ्नो पालामा प्रदेश गौरवका चार योजनालाई भने उपलब्धिमूलक ठान्छन् । ती चार गौरव योजनाहरू हुन्– दाङको रामपुरदेखि रोल्पाको पातीहाल्नासम्म जोड्ने (जीवराज आश्रित–कृष्ण सेन मार्ग)लाई व्यवस्थित बनाउने काम, बाँकेको नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति र दाङ देउखुरीमा लुम्बिनीको स्थायी राजधानीका पूर्वाधार निर्माण । 

यिनै एजेण्डा र समृद्ध देउखुरीको सपना बाँड्दै दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जितेर संसद् छिर्ने दाउमा छन् उनी । 

दाङ–१ को विगतको चुनाव 

अहिले समय फेरिएको छ । पार्टीले टिकट नदिएपछि ठेकी चुनाव चिह्न बोकेर उनी दाङ क्षेत्र नम्बर १ को चुनावी मैदानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उत्रिएका छन् । 

यस क्षेत्रमा विगतको चुनावी परिणाम निकै रोचक छ । दाङ–१ कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो । २०४८ र २०५१ सालमा यस क्षेत्रबाट कांग्रेसका हरिप्रसाद चौधरीले चुनाव जिते । २०५६ सालमा कांग्रेसकै खुमबहादुर खड्का निर्वाचित भए । 

तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका युवा उम्मेदवार इन्द्रजित चौधरीले खुमबहादुरलाई हराइदिए । त्यसपछि माओवादी विभाजनको फाइदा उठाउँदै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट पुन: कांग्रेसबाट पार्वता डिसी चौधरी विजयी भइन् ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा एमालेका मेटमणि चौधरी विजयी भए । नेकपा भंग भएपछि एमाले फुुटेर एकीकृत समाजवादी बन्यो । मेटमणि एकीकृत समाजवादीतिर लागे । 

२०७९ सालमा कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको बलमा पुन: मेटमणि चौधरीले चुनाव जिते । 

२०८२ सालमा दाङ क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख ४० हजार २ जना मतदाता छन् । यो २०७९ सालको तुलनामा ५ हजार २६८ जनाले बढी हो । २०७९ को निर्वाचनमा दाङ १ मा जम्मा मतदाता १ लाख ३४ हजार ७३३ थिए ।

२०७९ सालमा खसेको मतमध्ये ७३ हजार ४८० मत सदर भएको थियो । त्यसमध्ये २६ हजार ५७६ मत पाएर कांग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धनबाट साविक एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार मेटमणि चौधरी विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी शान्ता चौधरीले २१ हजार ४९३ मत पाएकी थिइन् । रास्वपाका देवराज पाठकले १३ हजार ७९८ मत पाएका थिए । 

२०७९ मा समानुपातिकतर्फ एमालेले सबैभन्दा धेरै १७ हजार ९६९ मत पाएको थियो । कांग्रेसले १५ हजार ०६७, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) ले ११ हजार ४५२ र रास्वपाले ११ हजार ४१० मत पाएका थिए । 

चुनौती

तर यसपटक राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट मेटमणि फेरि पनि आधिकारिक उम्मेदवार छन् र ह्याट्रिक जितको खोजीमा देखिन्छन् । 

अर्कोतर्फ कांग्रेसले सहमहामन्त्री एवम् संविधानसभा सदस्य योगेन्द्र चौधरीलाई मैदानमा उतारेको छ । उनी थरुहट आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै उदाएका नेता हुन् । पछि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै कांग्रेसको राजनीतिमा जोडिएका हुन् । 

एमालेबाट लेखा आयोग सदस्य एवम् पूर्व प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्मा उम्मेदवार छन् । रास्वपाबाट अघिल्लो निर्वाचनमा अप्रत्यासित मत पाएका देवराज पाठक यसपटक पनि मैदानमा छन् । 

यीबाहेक राप्रपाका विनय बिसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका गणेशप्रसाद आचार्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका भरतलाल चौधरी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका खुमबहादुर गाहा मगर, आम जनता पार्टीका सीताराम यादव, नेशनल पब्लिक नेपालका मीनबहादुर ठेडीमगर, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका रन्जित चौधरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार मालिकराम यादव पनि उम्मेदवार छन् ।

घर रोल्पा भए पनि पार्टीकै नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’का लागि सो क्षेत्र छाड्नु परेकाले दाङ १ रोजेका केसीले आफैंलाई मतदान गर्न भने पाउने छैनन् । किनभने मतदाता नामावलीमा उनको नाम रोल्पामै रहेको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवर बताउँछन् । 

यस्तो अवस्थामा केसीलाई टुरिष्ट उम्मेदवारको आरोप त छँदैछ थारू बहुल मतदातालाई रिझाउनु पनि अर्को चुनौती हुनसक्ने ठानिएको छ । यो कुरा राम्रोसँग बुझेका उनले विगतमा निर्वाचन परिचालन समितिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका साविक माओवादीका स्थानीय नेता श्यामेश चौधरीलाई हात लिएर रणनीतिक योजनामा जुटेका छन् ।  

आँप चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कुलप्रसाद केसीका लागि यो चुनाव केवल एउटा सिटको लडाइँ मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व र विद्रोही स्वभावको कडा परीक्षण पनि हो । थारू बहुल क्षेत्र र पुराना दलप्रतिको वितृष्णाका कारण मतदाताले विकल्प खोजिरहेका बेला केसीको स्वतन्त्र यात्राले दाङको चुनावी परिणामलाई कता मोड्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

प्रस्तुति : विनोद घिमिरे